Gaurav Kumar v. Union of India

Bar Councils Can’t Collect More Than Amount Specified Under S.24 Of Advocates Act As Enrollment Fee

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सामान्य श्रेणी के अधिवक्ताओं के लिए नामांकन शुल्क 750 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है और अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के अधिवक्ताओं के लिए 125 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है।न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य बार काउंसिल “विविध शुल्क”, “स्टाम्प शुल्क” या अन्य शुल्कों के शीर्षक के तहत ऊपर निर्दिष्ट राशि से अधिक कोई राशि नहीं ले सकते हैं। राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24(1) (एफ) के तहत निर्दिष्ट राशि से अधिक अधिवक्ताओं को रोल में शामिल करने के लिए कोई राशि नहीं ले सकते हैं।

The Supreme Court held that the enrolment fee cannot exceed Rs.750 for advocates belonging to the general category and Rs.125 for advocates belonging to SC/ST categories. The Court categorically held that State Bar Councils cannot charge any amount over the above-specified amounts under the head of “miscellaneous fee”, “stamp duty” or other charges. The State Bar Councils and the Bar Council of India cannot charge any amount to admit advocates to the roll above the amount specified under Section 24(1) (f) of the Advocates Act.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने आदेश दिया,

” राज्य बार काउंसिल, प्रत्यायोजित प्राधिकारी होने के नाते वैधानिक शर्त के विपरीत नामांकन शुल्क निर्धारित करने की कोई विधायी शक्ति नहीं रखता है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 एक राजकोषीय नियामक प्रवृति का प्रावधान है और इसका कठोर भाव में अर्थ निकाला जाना चाहिए। संसद ने नामांकन शुल्क अपनी संप्रभु विधायी शक्तियों का प्रयोग करके निर्धारित किया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउंसिल संसद के प्रतिनिधि होने के नाते निर्धारित राजकोषीय नीति को बदल या संशोधित नहीं कर सकते हैं। निर्णय का परिणाम यह होगा कि राज्य बार काउंसिल उन अधिवक्ताओं को जिन्होंने अतिरिक्त नामांकन शुल्क का भुगतान राज्य बार काउंसिल को किया है वे रिफंड के लिए हकदार होंगे, इसलिए, हम घोषणा करते हैं कि इस निर्णय का भविष्यवर्ती प्रभाव होगा, जिसके परिणामस्वरूप एसबीसी हैं अतिरिक्त नामांकन शुल्क वापस करने की जरुरत नहीं होगी”

The Bench of Chief Justice DY Chandrachud, Justice JB Pardiwala and Justice Manoj Misra ordered,

“The SBCs (State Bar Councils), being delegated authorities do not have any legislative power to prescribe enrollment fees contrary to the statutory stipulation. Section 24 of the Advocates Act is a fiscal regulatory provision and has to be construed strictly. Parliament has prescribed the enrollment fees and the exercise of its sovereign legislative powers, the State Bar Councils in the Bar Council of India being delegates of Parliament cannot alter or modify the fiscal policy laid down by the Parliament… The result of the decision would entitle the advocates who have paid the excess enrollment fees to a refund from the SBCs… Therefore, we declare that this judgment will have a prospective effect. Resultantly, the SBCs are not required to refund the excess enrollment fees.”